LPG Gas Cylinder Price- एलपीजी की कीमत हुई कम, अब मिलेगी 450 रुपये में

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LPG Gas Cylinder Price- एलपीजी गैस की कीमत हुई कम 1 जनवरी से बदली कीमत

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान, भाजपा ने ₹450 में एक गैस सिलेंडर प्रदान करने का वादा किया था। प्रदेश के लोग अब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के वादों के अनुसार उन्हें इस लाभ का कब से उपयोग होगा। इस सवाल का जवाब राज्यसभा में केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहां ताजा अपडेट पढ़ें…

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जयपुर [Jaipur]

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान, भाजपा ने कई गारंटियां दी थीं, जिनमें से एक गारंटी यह थी कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तो गरीब परिवारों को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। उत्तर में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था।

राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए इस जवाब के बाद, प्रदेश में लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव में भाजपा ने झूठा वादा किया था? क्या 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा केवल चुनावी जुमला था?

इस परिप्रेक्ष्य में, जबकि वर्तमान में राजस्थान में सिलेंडर की कीमत करीब 900 रुपये प्रति सिलेंडर है, तो क्या 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने की प्रक्रिया में लोग विशेष रुचि दिखा रहे हैं।

राज्यसभा में किया गया प्रश्न [Question asked in Rajasthan]

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। उन्होंने पूछा कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इसके बाद पूछा कि क्या सरकार इस योजना को यूपी सहित पूरे देश में लागू करने का विचार रखती है और क्या वह वाकई में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करने का कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक यह योजना कार्यान्वित की जाएगी और नहीं तो क्या कारण है कि इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

इस प्रश्न के माध्यम से सांसद जावेद अली ने आम जनता की ओर से सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टता प्राप्त करने की मांग की है, ताकि लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत के बारे में सही जानकारी मिल सके। यह प्रश्न देश के गैस सिलेंडर कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंताओं को उजागर करता है और सरकार के इस मुद्दे पर कैसे काम कर रही है, उसका जवाब मिलने की आशा रखता है।

दिया गया जवाब: केंद्र सरकार के द्वारा [Answers given by the central government]

समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते समय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में इस प्रकार का कोई वादा नहीं किया है। उन्होंने इस तरह की कोई योजना भी नहीं बनाई है। जवाब देने के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की थी। भारत सरकार ने 2022-23 और 2023-24 में 12 सिलेंडरों की रिफिलिंग पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दी है। अक्टूबर 2023 से उज्जवला योजना की सब्सिडी को बढ़ाकर प्रति सिलेंडर 300 रुपए कर दिया गया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 14.2 किलो के एक सिलेंडर की कीमत सब्सिडी के बाद 603 रुपए है।

तो क्या यह चुनाव जुमला था? [So was this an election gimmick]

नहीं, वर्तमान में इसे चुनावी जुमला नहीं कह सकते। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। यह वादा पार्टी का था ना कि केंद्र सरकार का। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस ने भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। गहलोत सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए जो कीमत कम की थी, उसमें 500 रुपए के ऊपर की राशि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने वहन की थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से जो वादा किया गया था, उस वादे को भजनलाल सरकार निभाती है तो राज्य सरकार को 450 से ऊपर की राशि अपने स्तर पर वहन करनी होगी। इस दौरान इसे चुनावी जुमला कहना उचित नहीं है।

डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमत कैसे तय होती है [How is the price of diesel, petrol and gas cylinder decided?]

भारत में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की कच्चे तेल की कीमतों पर आधारित होती हैं। ये कीमतें प्रतिदिन बदलती रहती हैं और इन्हें तेल कंपनियाँ तय करती हैं। इसके पीछे का कारण अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की गतिविधियों से संबंधित है, जैसे कि तेल की सप्लाई और डिमांड, विदेशी मुद्रा दरें, और विभिन्न भूमिगत और राजनीतिक घटकों के प्रभाव।

तेल कंपनियां कीमतों को निर्धारित करने के बाद, इसमें केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले टैक्स जैसे उत्पाद शुल्क और उपकर शामिल किए जाते हैं। इसके परे, राज्य सरकारें अलग-अलग राज्यों में लागू किए जाने वाले वेट (वैल्यू एडेड टैक्स) को भी जोड़ती हैं।

अगर केंद्र या राज्य सरकारें कीमतों को कम करती हैं, तो उसका प्रत्येक गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले को लाभ होता है। इससे उनकी रोजगारी की मात्रा में भी सुधार हो सकता है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतें नियमित रूप से बदलती रहती हैं और यह सरकार के और नागरिकों के बीच एक सांविदानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य तेल के उपयोगकर्ताओं को न्यायसंगत और समर्थनीय कीमतें प्रदान करना है ताकि वे अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चला सकें।

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